सोयाबीन की कीमतें MSP से नीचे हैं, जिससे किसानों को ₹4,250 प्रति क्विंटल पर बेचना पड़ रहा है। सरकार ने 30 लाख टन सोयाबीन MSP पर खरीदने का वादा किया था, लेकिन अब तक केवल 6.5 लाख टन खरीदी गई है। यह देरी किसानों को हतोत्साहित कर रही है, और वे अगली खरीफ सत्र में वैकल्पिक फसलों की ओर जा सकते हैं। SEA ने सरकार से MSP पर सोयाबीन की बड़ी मात्रा में खरीद की प्रक्रिया को तेज करने का आग्रह किया है। कृषि मंत्रालय के साथ बैठक SEA 16 दिसंबर 2024 को दिल्ली में कृषि मंत्रालय की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की। बैठक का उद्देश्य आगामी बजट के लिए विभिन्न कृषि क्षेत्र के हितधारकों के सुझावों और अपेक्षाओं को समझना था। श्री अजय झुंझुनवाला, SEA के पूर्व अध्यक्ष, ने सरकार से सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद और भंवरंतर भूगतान योजना को फिर से लागू करने, खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बनाए रखने, और राष्ट्रीय मिशन ऑयलसीड्स को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर रोक दिसंबर 2021 से, सरकार ने सोयाबीन, सरसों और उनके उत्पादों के साथ-साथ क्रूड पाम तेल (CPO) पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग को निलंबित कर दिया है। यह निलंबन अब 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया है। SEA ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग को फिर से शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि कीमतों को स्थिर किया जा सके और सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो। रबी फसल की बुवाई 16 दिसंबर 2024 तक, रबी फसल की बुवाई 558 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 लाख हेक्टेयर अधिक है, हालांकि तेलसीड्स की बुवाई में गिरावट आई है। निर्यात और नीति अपडेट सोयाबीन मील: निर्यात में बढ़ोतरी (12.06 लाख टन) हुई, लेकिन अब प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। डीओइल्ड राइस ब्रान: जुलाई 2023 से निर्यात पर लगी रोक को हटाने की SEA की लगातार कोशिशें जारी हैं। इंडोनेशिया का B40 कार्यक्रम: CPO की कीमतों में वृद्धि की संभावना है, जिससे भारत में आयात प्रभावित हो सकते हैं। नारियल तेल GST: सुप्रीम कोर्ट ने नारियल तेल पर GST दर को 5% कर दिया, सिवाय जब इसे हेयर ऑयल के रूप में बेचा जाए (18%)।