कल रात सरकार ने गेहूँ पर लगाए गए स्टॉक लिमिट को हटा दिया। हाँ, केंद्रीय सरकार ने 27 मई 2025 को लगाए गए स्टॉक लिमिट को वापस लेने का निर्णय लिया है, जो मूल रूप से कीमतों को नियंत्रित करने और आने वाले त्योहारी मौसम में गेहूँ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया था। हालाँकि, सभी गेहूँ व्यापारी और संस्थान अभी भी हर शुक्रवार को अपनी स्टॉक की जानकारी सरकार के पोर्टल पर दर्ज करने के लिए बाध्य होंगे। आधिकारिक डेटा के अनुसार, निजी कंपनियों के पास वर्तमान में 8.1 मिलियन मीट्रिक टन गेहूँ है, जो पिछले साल की तुलना में 3 मिलियन मीट्रिक टन अधिक है, जो देश में मजबूत आपूर्ति स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा, गेहूँ की खेती का क्षेत्र बढ़कर 33.417 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, जो MSP में किसानों के बढ़ते विश्वास को दिखाता है और एक और अच्छी फसल की उम्मीदें बढ़ाता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि PDS और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त गेहूँ भंडार मौजूद है। इसलिए, त्योहारी मौसम के दौरान गेहूँ की कमी की कोई संभावना नहीं है और सरकार आवश्यक होने पर बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस फैसले के कारण, गेहूँ की कीमतों में हल्का ₹20-30 का बढ़ाव हो सकता है। चूंकि उपभोग की मांग स्थिर बनी हुई है, इसलिए इस समय बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। अगले कुछ दिनों तक, बाजार में ₹25-50 की सीमा में उतार-चढ़ाव रहने की संभावना है। भविष्य में कीमतों की चाल मुख्य रूप से ताजा गेहूँ के आगमन पर निर्भर करेगी। वर्तमान में, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर नई गेहूँ की फसल आना शुरू हो गई है। इसके अलावा, OMSS योजना के तहत 3-4 गेहूँ नीलामी अभी भी लंबित हैं, जो निकट भविष्य में तेज़ मूल्य वृद्धि को मुश्किल बनाती हैं। व्यापारियों को बाजार पर करीबी नजर रखने की सलाह दी जाती है।