न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर पर्याप्त मसूर की खरीद करने में विफल रहने के बाद केंद्र सरकार का उपभोक्ता मामलों का विभाग बाजार दर पर 500,000 टन मसूर की खरीद करने की योजना बना रहा है। कृषि मंत्रालय सीजन के लक्ष्य 334,000 टन के मुकाबले 69,000 टन मसूर की खरीद कर चुका है। इसके साथ, केंद्रीय स्टॉक लगभग 70,000 टन तक पहुंच गया है; साथ ही पिछले साल से पीएसएफ के तहत 800 टन। तूर के कम उत्पादन के बीच सरकार तूर जैसी कुछ दालों की खपत को मसूर और चना में स्थानांतरित करने की कोशिश कर रही है